प्रदेश में ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस की जगह नई पेंशन नीति लागू की जा सकती है इसके अंतर्गत 50% पेंशन का प्रावधान लागू किए जाने पर विचार किया जा रहा है।
प्रदेश सरकार के द्वारा ओल्ड पेंशन स्कीम की जगह नई पेंशन स्कीम लागू करने पर विचार किया जा रहा है इसके लिए आंध्र प्रदेश की तर्ज पर 50% पेंशन लागू करने का नियम बनाया जा सकता है वित्त आयोग के स्तर पर कागजी कार्यवाही की जारी है लेकिन नीतिगत निर्णय होने की वजह से आचार संहिता खत्म होने के बाद ही इसमें कोई निर्णय लिया जा सकता है।
दरअसल ओल्ड पेंशन स्कीम का मतलब होता है कि सरकार के द्वारा कर्मचारियों को सेनानी भारती के समय सरकारी सुविधाएं दी जाती है इसके अलावा मंथली पेंशन भी दी जाती है लेकिन कुछ समय पहले राज्य सरकारों के द्वारा इसे बंद कर दिया गया था यानी ओल्ड पेंशन स्कीम बंद कर दी गई थी इसके बाद में पिछली प्रदेश सरकार के द्वारा ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने को लेकर ऐलान किया गया था।
पिछली गहलोत सरकार के समय में सबसे बड़ा फैसला ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस लागू करने को लेकर रहा था नहीं भजनलाल सरकार के द्वारा अभिषेक बदला जा सकता है आने वाले बजट सत्र में इसका ऐलान किया जा सकता है इसमें आंध्र प्रदेश की तर्ज पर 50% पेंशन लागू किया जाने पर विचार किया जा रहा है आपको बता दें कि प्रदेश सरकार के द्वारा 2004 के बाद वाले कर्मचारियों के लिए लागू न्यू पेंशन स्कीम की जगह यानी एनपीएस की जगह ओपीएस लागू की थी।
इसके बाद कुछ अन्य राज्यों में भी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की गई लेकिन केंद्र सरकार में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू नहीं की गई है राजस्थान में पेंशन पर सरकार सालाना करीब 26000 करोड रुपए खर्च करती है यानी हर महीने करीब 1300 करोड रुपए खर्च किए जाते हैं इसके अलावा सोशल सिक्योरिटी पेंशन पर भी लगभग 1100 करोड रुपए प्रतिमाह खर्च किए जाते हैं।
पिछली गहलोत सरकार के द्वारा ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने को लेकर पांच गारंटी दी थी उसमें एक गारंटी ओल्ड पेंशन स्कीम भी थी लेकिन अब प्रदेश सरकार के द्वारा इसमें आंध्र प्रदेश की तर्ज पर बदलाव किया जा सकता है आंध्र प्रदेश में वर्तमान में 50 परसेंट पेंशन लागू करने का नियम है।
यानी कि वर्तमान में ज्यादातर राज्यों में और केंद्र सरकार के द्वारा नई पेंशन स्कीम लागू कर रखी है लेकिन कर्मचारी हमेशा ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने को लेकर आवाज उठाते रहते हैं इसी के मध्य नजर सरकार के द्वारा बीच का रास्ता निकाला जा सकता है और उसमें 50 परसेंट पेंसिल लागू करने का लेकर नियम ले जा सकते हैं इसके ऊपर फिलहाल विचार किया जा सकता है आंध्र प्रदेश में वर्तमान में यह स्कीम लागू है।
OPS Pension Modal Update
पूरे देश में और सभी राज्यों में अगर ओल्ड पेंशन स्कीम की बात करें तो 2004 से पहले सभी राज्यों में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू थी लेकिन उसके बाद में देश में नई पेंशन स्कीम लागू की गई इसमें केंद्र सरकार और सभी राज्यों में एक बार यह लागू कर दी गई थी लेकिन अभी धीरे-धीरे इसमें बदलाव भी किया जा रहा है कई राज्यों में तो वकायदा ओल्ड पेंशन स्कीम पुराने मॉडल से लागू की गई है।
